केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओ से अन्नदाताओं को मिला आर्थिक संबल – रजनीश सिंह

हितवाद टाइम्स कोरब – केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने और अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए जा रहे किसान हितैषी निर्णयों को लेकर गुरुवार, 19 नवंबर को कोरबा के टी.पी. नगर स्थित तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह के मुख्य वक्तव्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजूदेवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया की उपस्थिति रही।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रजनीश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं के साथ राज्य की परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अन्नदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रही है
योजना की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ तथा खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।रजनीश सिंह ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन के घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दी जा रही है।
पीएम-आशा योजना से दलहन-तिलहन किसानों को एमएसपी का संरक्षण
सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के माध्यम से दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली तथा रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है।
वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई और किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें सर्वाधिक 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल चने का उपार्जन 24,257 किसानों से किया गया, जिसके एवज में 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम-आशा योजना और राज्य सरकार की उपार्जन व्यवस्था मिलकर दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को बाजार में उचित मूल्य दिलाने की दिशा में काम कर रही है।
श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा, 15 दिसंबर से शुरू होगा कोदो-कुटकी-रागी का उपार्जन
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है तथा उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है।
रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा गठित समिति की निर्धारित दर पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न को नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इससे मिलेट्स उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी और छत्तीसगढ़ को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
केंद्र और राज्य की योजनाओं से मजबूत हो रही किसानों की आर्थिक स्थिति
सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना, फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त राशि तथा श्री अन्न के उपार्जन जैसे निर्णयों से प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचा रही है।