नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026। देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुके UPI को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों के लिए UPI से भुगतान करने पर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगाया गया है। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) होने वाले सभी UPI लेनदेन मुफ्त रहेंगे।

सरकार के अनुसार, ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान और छोटे कारोबारियों से जुड़े जीरो-MDR के दायरे वाले लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे। सरकार ने बताया कि करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन इस व्यवस्था से अप्रभावित रहेंगे।

NPCI के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 में UPI के जरिए करीब 24,508.96 मिलियन लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹29.82 लाख करोड़ रहा।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए UPI में नए प्रमाणीकरण विकल्प भी विकसित किए जा रहे हैं। NPCI ने UPI PIN सेट या रीसेट करने के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तथा कुछ लेनदेन में डिवाइस-बेस्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे विकल्पों की व्यवस्था की है।

सावधानी: UPI PIN, OTP या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए।