न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए – अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह

हितवाद टाइम्स कोरबा – छत्तीसगढ़ । मुंगेली न्यायालय में ट्रक चोरी के मामले में पेश किए गए आरोपी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने की घटना अत्यंत चिंताजनक है। न्यायालय परिसर में इस प्रकार की घटना न्यायिक व्यवस्था की गरिमा, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर विषय है।
उक्त घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में यदि न्यायालय के भीतर ही न्यायिक अधिकारियों को धमकियों और असुरक्षा का सामना करना पड़े, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और न्यायाधीशों की सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और आम नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। न्यायाधीश निर्भीक वातावरण में अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होना आवश्यक है।
न्यायालय और न्यायाधीशों की पर्याप्त सुरक्षा मिले
धनेश कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मांग किया है कि प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उसे और अधिक मजबूत किया जाए। विशेष रूप से न्यायालय परिसरों में पर्याप्त पुलिस बल, प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच, सीसीटीवी निगरानी तथा संवेदनशील मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि न्यायालय न्याय का मंदिर है और उसकी गरिमा एवं सुरक्षा बनाए रखना शासन-प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि न्यायिक अधिकारी बिना किसी भय या दबाव के न्याय प्रदान कर सकें।