कोरबा। जातिगत आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश में आरक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष एवं व्यापक समीक्षा की जाए। आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना था, लेकिन बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में इसकी समीक्षा आवश्यक हो गई है।

अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज कर केवल जाति के आधार पर अवसर निर्धारित करना उचित नहीं है। आज समाज में विभिन्न वर्गों के भीतर भी आर्थिक असमानता है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं एवं आरक्षण का वास्तविक लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ग से हो सकता है। इसलिए सरकार को आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता तथा वास्तविक वंचितता जैसे मानकों को भी पर्याप्त महत्व देने पर विचार करना चाहिए।

सामाजिक,आर्थिक ,शैक्षणिक रूप से से वंचित सभी जाति समुदाय को मिले लाभ।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग का विरोध करना नहीं है, बल्कि समान अवसर और निष्पक्ष व्यवस्था की मांग करना है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले और कोई भी वास्तविक जरूरतमंद व्यवस्था के लाभ से वंचित न रहे।

अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की कि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों एवं समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापक विचार-विमर्श कर आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा के लिए पारदर्शी एवं वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई जाए।—“आरक्षण का उद्देश्य किसी को पीछे रखना नहीं, बल्कि जरूरतमंद को आगे बढ़ाना होना चाहिए। देश को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ समान अवसर और निष्पक्षता भी सुनिश्चित हो।